यूपी में पुलिस वेरिफिकेशन के नियमों में बड़ा बदलाव! चयन के बाद मिल सकेगा प्रोविजनल नियुक्ति पत्र

लखनऊ | Independent Bharat
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस वेरिफिकेशन के कारण लंबे समय तक नियुक्ति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। योगी सरकार की ओर से पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को लेकर नई नीति लागू किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को सत्यापन रिपोर्ट आने से पहले भी प्रोविजनल नियुक्ति पत्र दिए जाने का प्रावधान बताया गया है।
नई व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी भर्तियों में नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करना और पुलिस सत्यापन के नाम पर होने वाली देरी को कम करना है।
30 दिनों में पूरी करनी होगी सत्यापन प्रक्रिया
नई नीति के अनुसार, संबंधित पुलिस इकाइयों और स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU) को निर्धारित समय सीमा में सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए 30 दिनों की समयसीमा तय किए जाने की जानकारी दी गई है।
समय पर रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय किए जाने का प्रावधान भी बताया गया है।
सत्यापन के लिए घर जाने की जरूरत नहीं
नई व्यवस्था में सामान्य मामलों में अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के लिए सरकारी रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा।
इससे सामान्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को पुलिस के घर पहुंचने, थाने बुलाए जाने या अतिरिक्त दस्तावेज जुटाने जैसी परेशानियों से राहत मिल सकती है।
हालांकि, विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त जांच की आवश्यकता हो सकती है।
FIR दर्ज होने पर स्वतः नहीं होगी नौकरी से अयोग्यता
नई नीति में आपराधिक मामलों को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी दी गई है। केवल FIR दर्ज होने या किसी मामले की जांच चलने से अभ्यर्थी को स्वतः सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।
अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण अपराध की प्रकृति, मामले की स्थिति और लागू सेवा नियमों के आधार पर किया जाएगा।
गंभीर अपराधों, हिंसक गतिविधियों, फर्जी दस्तावेजों और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता से जुड़े मामलों में उम्मीदवार की नियुक्ति प्रभावित हो सकती है।
गलत जानकारी देने पर रद्द हो सकती है नियुक्ति
सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपने आपराधिक मामलों और अन्य जरूरी विवरणों की सही जानकारी देना अनिवार्य होगा।
यदि कोई उम्मीदवार जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाता है या गलत विवरण देता है, तो उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। ऐसे मामलों में संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई भी हो सकती है।
युवाओं को मिलेगी राहत
पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में देरी के कारण कई बार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।
नई व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू होने पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने और युवाओं को समय पर नौकरी मिलने की उम्मीद है।

Independent Bharat | सच्ची खबर, स्वतंत्र नजर